News

ਦਸਵੀਂ 'ਤੇ ਬਾਰਵੀਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ 'ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਸਿਰਜਿਆ ਇਤਿਹਾਸ -- ਲੇਖਕ : ਪ੍ਰਮੋਦ ਧੀਰ

May 19, 2019 10:36 PM
ਲੇਖਕ : ਪ੍ਰਮੋਦ ਧੀਰ

ਦਸਵੀਂ 'ਤੇ ਬਾਰਵੀਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ 'ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਸਿਰਜਿਆ ਇਤਿਹਾਸ
(ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲ ਵਧਣਾ ਸ਼ੁਰੂ)

ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨੇ ਸੈਸ਼ਨ 2018-19 ਦੇ ਦਸਵੀਂ ਅਤੇ ਬਾਰਵੀਂ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧੀਆਂ ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਕੇ ਨਵਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਸਿਰਜਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ  ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਉੱਚ ਵਿੱਦਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ, ਮਿਹਨਤੀ 'ਤੇ ਯੋਗ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਤਨ ਦੇਹੀ ਨਾਲ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਵਾ ਕੇ ਇਸ ਸਾਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧੀਆ ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 
ਦਸਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਨਤੀਜ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਮੋਹਰੀ

ਇਸ ਸਾਲ ਦਸਵੀਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਪਾਸ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ 88.21% ਫੀਸਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸਾਰੇ ਤਰਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਹੈ । ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ 30.07 % ਫੀਸਦੀ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਨਤੀਜੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨਾਲੋਂ 8.7% ਅੱਗੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੜਕੀਆਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ 21.5 % ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਲੜਕਿਆਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ 28.99% ਫੀਸਦੀ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ 35.5% ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ 29.51% ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਭਾਵ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਨਤੀਜੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਕੁੱਲ 336 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਮੈਰਿਟ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਨ। ਸਪੋਰਟਸ ਕੈਟਾਗਿਰੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਭਰ 'ਚੋਂ ਸ.ਸ.ਸ.ਸ ਖਮਾਣੋਂ (ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ) ਦੀ ਜਸਲੀਨ ਕੌਰ ਨੇ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਆ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਵਧਾਇਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਐਤਕੀਂ ਮੈਰਿਟ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਚਮਕਿਆ ਹੈ। 
ਬਾਰਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਨਤੀਜ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਚੜ੍ਹਤ ਰਹੀ

ਇਸ ਵਾਰ ਬਾਰਵੀਂ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਪਾਸ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ 88.14% ਫੀਸਦੀ ਰਹੀ। ਬਾਰਵੀਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ 20.44 % ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਲਗਭਗ 5% ਵੱਧ ਰਿਹਾ। ਮੈਰੀਟੋਰੀਅਸ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ 99.46 % ਦੀ ਪਾਸ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ ਨਾਲ ਨਿਵੇਕਲੀ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ। ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ 86.94% ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ 85.73% ਨੂੰ ਪਛਾੜਿਆ। ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਪਾਸ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ 90.86% ਅਤੇ ਲੜਕਿਆਂ ਦੀ ਪਾਸ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ 82.83% ਰਹੀ ।

ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਾਇੰਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵੀ ਰਹੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ

ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ 2005 ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਾਇੰਸ ਵਿਸ਼ਾ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਪੇਪਰ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰਾਂ ਤੇ ਹੀ ਚੈੱਕ ਹੁੰਦੇ ਸਨ । ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 2017-18 ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਪੇਪਰ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਬਾਕੀ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਾਂਗ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਿਸ ਕਾਰਣ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਾਇੰਸ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਦਸਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਿੱਚ ਬੋਰਡ ਦੀ ਪਾਸ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ 83.87% ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਸਾਲ 2018-19 ਵਿੱਚ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਈ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਸਦਕਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਾਇੰਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਨਤੀਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਬੋਰਡ ਦੀ ਪਾਸ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ 99.34% ਰਹੀ। ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਬਾਰਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਾਇੰਸ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਬੋਰਡ ਦੀ ਪਾਸ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ  85.59  % ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਬੋਰਡ ਦੀ ਪਾਸ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ 99.63% ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ  ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਵਧੀਆ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਵਧਦੀ ਰੂਚੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਲੈਬਾਂ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਨਵੇਂ ਕੰਪਿਊਟਰ, ਫਰਨੀਚਰ ਆਦਿ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸੋਸ਼ਣ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਨਖਾਹ ਸਮੇਤ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਕੇ ਬਣਦੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਹੋਰ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਸਕਣ। 
ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਉੱਚ ਪੁਜੀਸ਼ਨਾਂ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਗਰੀਬ ਵਰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਵੱਡੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਘੱਟ ਨਹੀਂ। ਐਤਕੀਂ ਸੌ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਨਤੀਜੇ ਬਹੁਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਆਏ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਕੱਤਰ ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਸਮੂਹ ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਜ਼ਿਲਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫਸਰਾਂ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ, ਮੁੱਖ ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਨਾਨ-ਟੀਚਿੰਗ ਸਟਾਫ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਕੇਟੀਆਂ/ਟੀਮਾਂ ਆਦਿ ਨੂੰ ਦਸਵੀਂ 'ਤੇ ਬਾਰਵੀਂ ਦੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਨਤੀਜਿਆਂ ਲਈ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਦੇ ਕੇ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਭ ਦੀ ਹੌਂਸਲਾ ਅਫਜਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। 

ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਕੱਤਰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸਮੂਹ ਕਾਡਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਵੀ ਉਸਾਰੂ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਕੇ ਹੱਲ ਕਰਵਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਕਸਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਿਕੰਜੇ ਕਸਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਅਧਿਆਪਕ ਆਪਣੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਂ ਉਠਾਉਣ। ਬੀਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਕਈ ਵੱਡੇ ਰੋਸ ਮਾਰਚ, ਰੈਲੀਆਂ ਆਦਿ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਲਾਰੇ ਲਾਏ ਗਏ ਜਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਸਾਰਥਕ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਐਸ.ਐਸ.ਏ/ਰਮਸਾ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਵਜਾਏ ਘਟਾ ਕੇ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਜੋ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਆਪਕ ਵਰਗ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਵੈਸੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਦੀ ਸਾਰਥਕ ਸੋਚ ਸਦਕਾ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸੁਧਾਰ ਵੀ ਆਇਆ ਹੈ । 
ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਮੂਹ ਅਧਿਆਪਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਾਬਲ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਵਾਧੂ ਸਮਾਂ ਲਗਾ ਕੇ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਵਾਈ ਜਿਸ ਸਦਕਾ ਇਸ ਵਾਰ ਬੋਰਡ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਧੀਆ ਆਏ ਹਨ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਊਰਜਾ 'ਤੇ ਕਾਬਲੀਅਤ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀਆਂ ਬੁਲੰਧੀਆਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ 'ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੋਂ ਗੈਰ ਵਿਦਿਅਕ ਕੰਮ ਲੈਣਾ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਬਿਹਤਰ ਨਤੀਜੇ ਆਉਣ ਕਾਰਣ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਮਾਪੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣਗੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਕੂਲਾਂ ਅੰਦਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜਰੂਰ ਵੱਧੇਗੀ। ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸੌ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਨਤੀਜਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਅਤੇ ਸੌ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਨਤੀਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਵਿਸ਼ਾ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਨਤੀਜੇ ਆਉਣ। 
ਅੱਜ ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੇ ਬੱਚੇ ਵਧੀਆ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ ਕਰਨ ਕਿÀੁਂਕਿ ਬੱਚੇ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਵਿੱਦਿਆ ਪੜ੍ਹਾਈ ਇੱਕ ਨਾਂ ਖੋਹਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਅਣਮੁੱਲਾ ਗਹਿਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਸਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ ਪਹੁੰਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਲਗਾਉਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮਾਪੇ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਗੈਰ ਵਿੱਦਿਅਕ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿਸ ਕਾਰਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵਧੀਆ ਸਿੱਖਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਸੋਚ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਠੀਕ ਵੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਕੁ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਰ.ਟੀ.ਈ (ਰਾਈਟ ਟੂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਐਕਟ) ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਕਾਰਣ ਸਰਕਾਰੀ  ਵਿੱਦਿਆ ਦਾ ਮਿਆਰ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਰੁਚੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਗਈ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਕਿਸੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਕਲਾਸ ਤੋਂ ਅੱਠਵੀਂ ਤੱਕ ਫੇਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣੀ ਵੀ ਵਰਜਿਤ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਣ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰੀ ਬੱਸ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਠਵੀਂ ਤੱਕ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਜਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਲਿਖਦੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਹਿੰਦੀ, ਅੰਗਰੇਜੀ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਕਾਰਣ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਝੁਕਾਅ ਕੁਝ ਘਟ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਅੱਜ ਕੱਲ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕਦਮ ਪੁੱਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਰ.ਟੀ.ਈ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਨਵਾਂ 'ਦਿ ਰਾਈਟ ਆਫ ਚਿਲਡਰਨ ਟੂ ਫ੍ਰੀ ਐਂਡ ਕੰਪਲਸਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ (ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ)-2019' ਐਕਟ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਐਕਟ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਹਰ ਸਾਲ 5ਵੀਂ ਅਤੇ 8ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਣ 'ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬੈਠਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਪੇਪਰ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੌਕਾ ਮਿਲਣ 'ਤੇ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨਤੀਜਾ ਨਾਂ ਸੁਧਾਰ ਸਕਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸੇ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਬੀਤੀ 18 ਜੁਲਾਈ 2018 ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਮਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਲਾਅ ਐਂਡ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਕੇ ਇਸੇ ਚਾਲੂ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਪਲਾਨਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕਲਾਸਾਂ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਮੀਡੀਅਮ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਮੀਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। 
ਉਪਰੋਕਤ ਕਾਰਨਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਪਟੜੀ ਤੋਂ ਲਹੀ ਗੱਡੀ ਹੁਣ ਮੁੜ ਲੀਹ ਤੇ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਆਏ ਹਨ। ਵਧੀਆ ਨਤੀਜੇ ਆਉਣ ਕਾਰਣ ਹੁਣ ਫਿਰ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲ ਵਧਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਨਾਨ ਟੀਚਿੰਗ ਕੰਮ ਘਟਾਵੇਗੀ 'ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਗਿਣਤੀ ਜਰੂਰ ਵਧੇਗੀ 'ਤੇ ਮਾਪੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਣਗੇ। 

ਲੇਖਕ : ਪ੍ਰਮੋਦ ਧੀਰ 
ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕ, ਸਰਕਾਰੀ ਹਾਈ ਸਕੂਲ, ਢੈਪਈ (ਫਰੀਦਕੋਟ)
ਫੋਨ: 98550-31081

Have something to say? Post your comment